हर हाल में 25 अक्टूबर तक करा दिए जाएंगे उत्तराखंड में निकाय चुनाव, हाई कोर्ट में सरकार ने बताई है तारीख

हर हाल में 25 अक्टूबर तक करा दिए जाएंगे उत्तराखंड में निकाय चुनाव, हाई कोर्ट में सरकार ने बताई है तारीख

तहलका वन न्यूज़ ब्यूरो

देहरादून / नैनीताल । उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार 20 अगस्त को सरकार ने आखिरकार हाई कोर्ट को चुनाव की तारीख बता दी है शहरी विकास निदेशक एवं अपर सचिव नितिन भदोरिया ने हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बताया है कि सरकार की ओर से नए निकायो के गठन के साथ ही नए सिरे से कई नगर निकाय में परिसीमन किया गया था बताया है कि 25 अक्टूबर तक हर हाल में प्रदेश मे निकाय चुनाव कर दिए जाएंगे कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर नियुक्ति अगस्त के अंत या सितम्बर के सुरु हप्ते तक करती जाएगी। इससे अब नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में हलचल पैदा हो जाएगी।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी न्यायमूर्ति राकेश थपरियल की खंडपीठ में मोहम्मद अनवर निवासी जसपुर और अलग-अलग कई जनहित याचिका की एक साथ सुनवाई कर रहे थे सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने हाई कोर्ट को बताया है कि सरकार की ओर से पहले भी प्रार्थना पत्र दाखिल कर चुनाव के लिए अतिरिक्त समय मांगा था शहरी विकास निदेशक और अपर सचिव नितिन भदोरिया ने हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जानकारी दी है कि सरकार की ओर से नए निकायों की गठन के साथ ही नए सिरे से कई निकाय में परिसीमन किया गया है विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति को लेकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है हाई कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई की 6 सितंबर की तारीख नियत की है उम्मीद की जा रही है कि अब उत्तराखंड में सरकार की तरफ से बताई गई तिथि के अनुसार प्रदेश में लगभग सभी निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में हलचल पैदा हो गई है चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब वोटरों की नब्ज टटोलने में लग जाएंगे।

वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा प्रदेश संगठन ने सरकार को पत्र भेजकर प्रदेश में दोनों चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अक्टूबर माह में संभावित है तो पंचायत चुनाव दिसंबर माह में डीव है मेरी मुख्यमंत्री जी से वार्ता इस बारे में हुई थी की प्रदेश में दोनों चुनाव एक साथ कर दिए जाएं इससे यह फायदा होगा कि प्रदेश में बार-बार अचार संहिता नहीं लगानी पड़ेगी और चुनाव खर्च भी काफी कम हो जाएगा वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में दोनों नगर निकाय व पंचायत चुनाव नजदीक है मेरा भी यह मानना है कि प्रदेश में सरकार द्वारा विधिक राय लेकर दोनों चुनाव एक साथ कर दिए जाएं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश की जनता के हित में जो भी कार्य अच्छा होगा वह किया जाएगा

अब देखने वाली बात होगी कि सरकार दोनों चुनाव एक साथ कराती है या अक्टूबर में नगर निकाय चुनाव कराकर उसके बाद दिसंबर में पंचायत चुनाव करवाती है